मेरठ,उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 के मंत्रिमंडल गठन के साथ उत्तर प्रदेश में ज़ीरो टॉलरेंस की भाजपा सरकार दोबारा अस्तित्व में आ गई है। वही अवैध निर्माणों के लिए हमेशा चर्चा में बने रहने वाला मेरठ विकास प्राधिकरण एक बार फिर अपने अवर अभियंताओं की कार्यशैली को लेकर चर्चाओं में है क्योकि अब यदि किसी के घर पर कोई परिजन बीमार है तो वह कोई भी स्तर का अवैध निर्माण कर सकता है चाहे वह निर्माण व्यावसायिक ही क्यों न हो…
दरहसल,मेरठ विकास प्राधिकरण के जोन डी में अवैध निर्माणों की बाढ़ आई हुई है। लगातार एक के बाद एक जोन डी में अवैध निर्माण गगनचुंबी होते नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अवैध रूप से यहां पर व्यवसायिक निर्माण या बड़े-बड़े कंपलेक्स का ही अवैध निर्माण निरंतर जारी है, बल्कि जोन डी में अवैध कालोनियों का निर्माण भी जोर-शोर से गति पकडे है। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि प्राधिकरण में तैनात जोनल और क्षेत्र के अवर अभियंताओं को यह निर्माण दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह अपने आप में एक यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है। क्योंकि बार-बार अवैध निर्माणों पर कार्यवाही के बारे में पूछे जाने पर यहां के सक्षम अधिकारी पहले तो अपने पटल पर उपलब्ध नहीं होते, और यदि उपलब्ध होते भी हैं तो उनसे कोई तर्कसंगत जवाब नहीं मिल पाता है।
फूल बाग कॉलोनी रोड पर पेट्रोल पंप के सामने हो रहे एक अवैध व्यावसायिक निर्माण लेकर उसपर प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही के स्तर की जानकारी मांगी गयी तो अवर अभियंता द्वारा दी गयी जानकारी चौकाने वाली थी। अवर अभियंतावेद प्रकाश अवस्थी का कहना है की “क्योंकि अवैध निर्माण करता के घर में कोई बीमार है इसलिए इस निर्माण पर ना तो सील की कार्रवाई की गई और ना ही शमन संबंधित कोई कार्रवाई की गई है ” अब यह बात सामने आती है कि यदि किसी के घर पर कोई बीमार है तो क्या वे प्राधिकरण क्षेत्र में कोई भी व्यावसायिक या किसी भी तरह का कोई अवैध निर्माण कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ सूरजकुंड डिवाइडर रोड पर मेन बाजार में भव्य शोरूम का निर्माण भी फ्लेक्स बोर्ड लगाकर किया जा रहा है इस पर भी कोई कार्यवाही जोनल या अवर अभियंता द्वारा नहीं की गई। अब भाजपा की दोबारा सरकार अस्तित्व में आने के बाद क्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या सचिव ऐसे जोनल या अवर अभियंताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे यह भी एक बड़ा सवाल बनता नजर आ रहा है।